पश्चिम बंगाल के कृष्णानगर से TMC उम्मीदवार महुआ मोइत्रा ने शुक्रवार 19 अप्रैल को अपना नामांकन दाखिल कर दिया. नदिया जिला मजिस्ट्रेट ऑफिस में रिटर्निंग अधिकारी को दिए हलफनामे में महुआ ने बताया है कि उनकी संपत्ति में 80 लाख की हीरे की अंगूठी, 2.72 लाख का चांदी का डिनर सेट और 30 लाख का एक आर्ट वर्क भी शामिल है.
लोकसभा सचिवालय ने कैश फॉर क्वेरी केस में 8 दिसंबर 2023 को महुआ की लोकसभा सदस्यता खत्म कर दी थी. 2019 के लोकसभा चुनावों में महुआ मोइत्रा ने 6 लाख 14 हजार 872 वोटों के साथ जीत हासिल की थी. जबकि भाजपा के कल्याण चौबे को 5 लाख 51 हजार 654 वोट मिले थे.
महुआ ने रिटर्निंग अधिकारी को दिए 14 पेज के हलफनामे में अपनी कुल आय और संपत्ति की घोषणा की है. महुआ की मौजूदा कमाई 12 लाख 7 हजार 541 रुपए है. यह अमाउंट 2018-19 की तुलना में ज्यादा है. 2019 में उनकी आय 5 लाख 51 हजार 80 रुपए थी.
महुआ की अन्य घोषित संपत्ति में 9.41 लाख का 150 ग्राम सोना, 2.72 लाख एक चांदी का डिनर सेट, 1.17 लाख का एक चांदी का चाय सेट और 8 लाख के जेवर शामिल हैं. ज्वेलरी की कुल कीमत 3.5 करोड़ रुपए है. महुआ ने यह भी बताया कि उनके खिलाफ एक क्रिमिनल केस दर्ज है. जिसकी जांच चल रही है यह केस CBI ने 21 मार्च 2024 को दर्ज किया है.
चुनावी हलफनामे के अनुसार महुआ के पास खेती या आवासीय संपत्ति जैसी कोई अचल संपत्ति नहीं है. लेकिन उनके पास कई बैंक खाते हैं, जिसमें लंदन में नेटवेस्ट बैंक खाता भी शामिल है. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इसमें 5 लाख 35 हजार 850 रुपए बैलेंस है. महुआ के नाम प्राइवेट बैंक में 33.4 लाख और 1.45 करोड़ रुपए की दो FD भी हैं.
महुआ मोइत्रा मूलत: बैंकर हैं. बेसिक एजुकेशन के बाद मोइत्रा हायर एजुकेशन के लिए अमेरिका गईं. बाद में उनकी नौकरी लंदन के बैंक में लगी. कुछ सालों में उनका नौकरी से मोह भंग हुआ और वे राजनीति में आ गईं.
BJP सांसद निशिकांत दुबे ने मुहआ पर आरोप लगाया था कि उन्होंने लोकसभा में पैसे लेकर सवाल पूछे हैं. निशिकांत ने इसकी शिकायत लोकसभा स्पीकर ओम बिरला से की थी. मामले की जांच के लिए एथिक्स कमेटी बनाई गई थी. एथिक्स कमेटी की रिपोर्ट में महुआ को दोषी माना गया था, जिसके बाद महुआ के निष्कासन का प्रस्ताव 8 दिसंबर 2023 को लोकसभा में पेश हुआ था.
2019 में सांसद बनने के बाद से महुआ मोइत्रा ने पार्लियामेंट में 28 केंद्रीय मंत्रालयों से जुड़े 62 सवाल पूछे हैं. इनमें पेट्रोलियम से लेकर कृषि, शिपिंग, नागरिक उड्डयन, रेलवे आदि शामिल हैं.
sansad.in की वेबसाइट के मुताबिक, 62 सवालों में से सबसे ज्यादा 9 सवाल पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के लिए थे, उसके बाद वित्त के लिए आठ सवाल थे.
कुल 62 में से 9 सवाल अडाणी समूह से संबंधित थे. इनमें से 6 सवाल पेट्रोलियम मंत्रालय के लिए और एक-एक सवाल वित्त, नागरिक उड्डयन और कोयला मंत्रालयों के लिए था.
