राज्यसभा में उछला छत्तीसगढ़ का शराब घोटाला : पीएम ने उदाहरण देते हुए आप और कांग्रेस को घेरा

यह है शराब घोटाला 

ईडी की FIR में पार्ट A के तहत IAS अनिल टुटेजा और कारोबारी अनवर ढेबर को शामिल किया गया है. जहां आईएएस टुटेजा की नजदीकियों का पूरा फायदा मिला. CSMCL के एमडी के रूप में अरुणपति त्रिपाठी की नियुक्ति टुटेजा के प्रभाव के चलते ही हो सकी थी. राज्य की नौकरशाही में उनके प्रभाव के कारण, IAS टुटेजा ने अनवर ढेबर और बाकी अधिकारियों के जरिए महत्वपूर्ण नियुक्तियों और सिंडिकेट को नियंत्रित किया. वहीं अनवर ढेबर वो व्यक्ति थे जिन्होंने पूरे कैश कलेक्शन को नियंत्रित किया.

पूर्व आईएएस विवेक ढांढ पर भी लगे आरोप 

इसके अलावा सिंडिकेट को संरक्षण देने का काम पूर्व आईएएस विवेक ढांढ ने किया. जिन्हें अवैध राशि का शेयर दिया जाता था. ढेबर के करीबियों को FL10A लाइसेंसधारी, मैनपावर, कैश कलेक्शन जैसे सभी महत्वपूर्ण जगहों पर रखा गया। उनके सहयोगियों ने हजारों करोड़ रुपए का कमीशन कलेक्ट किया. ED की FIR में IAS के बेटे यश का भी नाम है.

ईडी ने टुटेजा को बताया है आर्किटेक्ट ऑफ लिकर स्कैम

ईडी ने अनिल टुटेजा की गिरफ्तारी के कई आधार बताए थे. ईडी ने कहा था कि, शराब घोटाले में अनवर ढेबर ने सिंडिकेट बनाया और उस सिंडिकेट को सबसे ज्यादा पावर अनिल टुटेजा से मिलती थी, जो कंट्रोलर की भूमिका में थे. ईडी ने उन्हें आर्किटेक्ट ऑफ लिकर स्कैम बताया था. फिलहाल टुटेजा अभी जेल में बंद हैं.

कांग्रेस ने बदली आबकारी नीति 

ईडी ने अपनी चार्जशीट में बताया था कि, किस तरह रायपुर के महापौर एजाज ढेबर के भाई अनवर ढेबर के आपराधिक सिंडिकेट के जरिए आबकारी विभाग में बड़े पैमाने पर घोटाला हुआ. ईडी ने चार्जशीट में कहा है कि पहले साल 2017 में बनी आबकारी नीति को बदलकर CSMCL के जरिए शराब बेचना शुरू किया गया था. लेकिन 2019 के बाद अनवर ढेबर ने अरुणपति त्रिपाठी को CSMCL का एमडी नियुक्त कराया, उसके बाद अधिकारी, कारोबारी, राजनीतिक रसूख वाले लोगों के सिंडिकेट के जरिए भ्रष्टाचार किया गया. जिससे 2161 करोड़ का घोटाला हुआ.

बीजेपी सरकार ने बनाया था यह नियम 

ईडी चार्जशीट के अनुसार, बीजेपी सरकार के समय ये नियम बनाया गया था कि सभी एजेंसियों से शराब खरीदी कर इसे दुकानों में बेचा जाएगा. इसके बाद कांग्रेस सरकार ने इसे बदलकर अपने खास फर्मों को सप्लाई की जिम्मेदारी दे दी थी.