रायपुर: भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने आगामी 26 नवम्बर 2024 से 26 जनवरी 2025 तक एक राष्ट्रव्यापी 60 दिवसीय “संविधान रक्षक अभियान” शुरू करने का निर्णय लिया है। इस अभियान का उद्देश्य संविधान की नींव को कमजोर करने और सामाजिक न्याय, समानता तथा लोकतंत्र के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को कमजोर करने के भाजपा के प्रयासों का मुकाबला करना है।
कांग्रेस का यह अभियान पांच प्रमुख विषयों पर केंद्रित होगा, जिन्हें 10-10 दिवसीय अवधियों में स्थानीय स्तर पर उजागर किया जाएगा। इन विषयों में:
- संविधान और समानता की लड़ाई: भाजपा द्वारा असमानता को संबोधित करने में विफलता और हाशिए पर रहने वाले समुदायों पर नीतिगत हमलों को उजागर करना।
- संविधान द्वारा प्रदत्त आरक्षण की रक्षा: जाति जनगणना की वकालत और आरक्षण व्यवस्था पर भाजपा के हमलों की आलोचना।
- भेदभाव का उन्मूलन: भाजपा की विभाजनकारी राजनीति और अल्पसंख्यकों, एससी, एसटी, ओबीसी के खिलाफ भेदभाव की प्रवृत्तियों को उजागर करना।
- पूंजीवादी सरकार गरीबों के संविधान के विरुद्ध: भाजपा द्वारा गरीबों के खिलाफ पूंजीपतियों के पक्ष में नीतियों को लागू करना और आर्थिक असमानता की आलोचना।
- लोकतंत्र और संविधान द्वारा प्रदत्त स्वतंत्रता को बचाना: अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, लोकतांत्रिक मूल्यों और एजेंसियों के दुरुपयोग पर भाजपा के हमलों का विरोध करना।
कांग्रेस ने जिला और ब्लॉक स्तर पर कार्यक्रमों के आयोजन की योजना बनाई है, जिसमें जिला प्रभारी, स्थानीय प्रदेश पदाधिकारी, सांसद, विधायक, और अन्य पार्टी पदाधिकारी शामिल होंगे। इस अभियान में विशेष रूप से एससी, एसटी, ओबीसी, अल्पसंख्यकों, महिलाओं, बुजुर्गों, युवाओं और अन्य हाशिए पर रहने वाले समुदायों को सम्मिलित किया जाएगा। रैलियां, घर-घर प्रचार और मीडिया के माध्यम से यह अभियान सफल बनाने की कोशिश की जाएगी।
अधिकारिक संवाद के अनुसार, कार्यक्रमों के पश्चात विस्तृत प्रतिवेदन प्रदेश कांग्रेस कमेटी को सौंपे जाएंगे, ताकि इस अभियान की सफलता को सुनिश्चित किया जा सके।
