बहुचर्चित छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग (CGPSC) भर्ती घोटाले की जांच अब CBI करेगी. इस संबंध में केंद्र सरकार ने अधिसूचना जारी कर दी है. बता दें कि मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में 3 जनवरी 2024 को कैबिनेट की बैठक में इस मामले की जांच CBI से कराने का फैसला लिया गया था. राज्य सरकार की सहमति मिलने के बाद अब केंद्र सरकार ने यह केस CBI को सौंप दिया है.
छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा पूरे किए गए इस एक और वादे पर वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने बयान दिया है. उन्होंने वीडियो जारी कर कहा, “छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार के समय पीएससी की मंडियां सजाई जाती थी. इसके खिलाफ छत्तीसगढ़ के युवा भाई-बहनों के साथ हमने संघर्ष किया था.”
उन्होंने इस फैसले पर आगे कहा कि “अब हमारी सरकार ने CBI जाँच का फैसला लिया और मुझे खुशी है कि केंद्र की मोदी जी की सरकार ने उसे नोटिफाई कर दिया है. प्रदेश के युवाओं के साथ अब न्याय होगा. सच सब के सामने आएगा. जिससे दूध का दूध और पानी का पानी होगा.”
