नई दिल्लीः रूस, अफगानिस्तान में सत्ता में वापसी के तीन साल बाद तालिबान को प्रतिबंधित आतंकवादी संगठनों की सूची से हटा देगा. मास्को ने वर्षों से तालिबान के साथ संबंधों को बढ़ावा दिया है, कई दौर की वार्ता की है तथा अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंधों के बावजूद अफगानिस्तान के साथ व्यापार को बढ़ावा दिया है.आरआईए नोवोस्ती ने विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव के हवाले से कहा, “कजाकिस्तान ने हाल ही में यह निर्णय लिया है, जिसे हम भी लेने जा रहे हैं, कि उन्हें आतंकवादी संगठनों की सूची से हटा दिया जाए.”
इस कदम से रूस और अफगानिस्तान के बीच कूटनीति को और बढ़ावा मिल सकता है, लेकिन इससे तालिबान सरकार और जिसे वह “अफगानिस्तान के इस्लामी अमीरात” कहता है, को आधिकारिक मान्यता नहीं मिलेगी। तालिबान ने 2021 में अमेरिका समर्थित सरकार से सत्ता हथिया ली थी। उन्होंने इस्लामी कानून का एक चरम रूप लागू किया है जो महिलाओं को सार्वजनिक जीवन से प्रभावी रूप से प्रतिबंधित करता है.
लावरोव ने कहा कि रूस का निर्णय जमीनी हकीकत को पहचानने के बारे में है। “वे वास्तविक शक्ति हैं। हम अफगानिस्तान के प्रति उदासीन नहीं हैं। और सबसे बढ़कर मध्य एशिया में हमारे सहयोगी भी उदासीन नहीं हैं।” सरकारी मीडिया के अनुसार, रूस ने तालिबान के प्रतिनिधियों को अपने प्रमुख सेंट पीटर्सबर्ग अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक मंच में भी आमंत्रित किया है। इस घटना को कभी रूस के पश्चिम के साथ आर्थिक संबंधों की आधारशिला के रूप में देखा गया था।
रूस वर्षों से तालिबान के साथ संबंधों को बढ़ावा देता रहा है। अफगानिस्तान में अमेरिकी सेना के प्रमुख ने 2018 में दावा किया था कि मास्को इस समूह को हथियार मुहैया करा रहा है – उस समय मास्को ने इन आरोपों से इनकार किया था। रूस में तालिबान को 2003 से आतंकवादी संगठन घोषित किया गया है। मास्को का अफगानिस्तान के साथ एक जटिल इतिहास रहा है, जहां सोवियत संघ ने क्रेमलिन समर्थित सरकार को कायम रखने के लिए 1980 के दशक में गुरिल्ला मुजाहिदीन लड़ाकों के खिलाफ एक दशक लंबा युद्ध लड़ा था।
